सुप्रीम कोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (AMU) के अल्पसंख्यक दर्जे से जुड़े मामले में हाल ही में एक बड़ा फैसला लिया है, जिसमें उसने अपने पुराने फैसले को पलट दिया है। यह मामला लंबे समय से विवादित रहा है और इसके ऐतिहासिक व कानूनी पहलू काफी जटिल हैं। आइए इसे विस्तार से समझते हैं:
मामला क्या था?
AMU को 1920 में ब्रिटिश शासन के दौरान एक केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित किया गया था। 1981 में संसद ने AMU एक्ट में संशोधन किया, जिससे इसे अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा मिला। लेकिन, 2005 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस फैसले को पलटते हुए कहा कि AMU एक सरकारी विश्वविद्यालय है और इसे अल्पसंख्यक दर्जा नहीं मिल सकता।
इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। 2006 में यूपीए सरकार ने इस फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की।
सुप्रीम कोर्ट का हालिया फैसला
हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने फैसले पर पुनर्विचार करते हुए कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक दर्जा देना या न देना संसद का विषय है और यह संविधान के अनुच्छेद 30 के अंतर्गत आता है। इसका अर्थ है कि अल्पसंख्यक संस्थान की स्थिति को तय करने का अधिकार अब सरकार के पास है।
इसका अल्पसंख्यक दर्जे पर क्या असर पड़ेगा?
अल्पसंख्यक दर्जे की रक्षा: यदि सरकार AMU को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा देती है, तो यह विश्वविद्यालय मुस्लिम समुदाय के लिए विशेष अधिकार और स्वायत्तता बनाए रख सकता है, जैसे कि प्रवेश प्रक्रिया में प्राथमिकता देना।
सरकारी हस्तक्षेप: यदि AMU को अल्पसंख्यक दर्जा नहीं मिलता है, तो यह एक सरकारी विश्वविद्यालय माना जाएगा और इसके प्रशासन में सरकारी हस्तक्षेप बढ़ सकता है।
छात्रों पर प्रभाव: अल्पसंख्यक दर्जा मिलने से मुस्लिम छात्रों को प्रवेश में विशेष लाभ मिल सकता है, लेकिन इसे हटाने से सभी छात्रों के लिए समान अवसर का वातावरण बनेगा।
आगे की संभावनाएँ
अब यह निर्णय सरकार पर निर्भर करता है कि वह AMU को अल्पसंख्यक दर्जा देना चाहती है या नहीं। संसद में इस पर चर्चा की जा सकती है और कोई नया कानून भी लाया जा सकता है।
इस मुद्दे पर राजनीतिक और सामाजिक बहस भी तेज हो सकती है, क्योंकि यह केवल शिक्षा का मामला नहीं है, बल्कि इसमें धार्मिक और सांस्कृतिक अधिकार भी शामिल हैं।
