दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में ‘महिला सम्मान योजना’ और ‘संजीवनी योजना’ की घोषणा की थी, जिनका उद्देश्य महिलाओं और बुजुर्गों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इन योजनाओं के तहत महिलाओं को प्रति माह 2,100 रुपये देने का वादा किया गया था।
हालांकि, दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने इन योजनाओं के संबंध में नोटिस जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि ऐसी कोई योजना वर्तमान में लागू नहीं है।
इस विवाद के बीच, आम आदमी पार्टी ने इन नोटिसों को भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट का परिणाम बताया है। पार्टी के नेताओं का कहना है कि अरविंद केजरीवाल जो गारंटी देते हैं, वे उन्हें पूरा करते हैं, और इन योजनाओं को जनता का समर्थन मिल रहा है।
दिल्ली में आगामी विधानसभा चुनाव 2025 के मद्देनजर, इन योजनाओं को लेकर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। कुछ महिलाओं ने पंजीकरण प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी और बैंक विवरण न मांगे जाने पर सवाल उठाए हैं, जिससे उनके मन में संदेह उत्पन्न हुआ है।
इस विवाद के चलते, दिल्ली सरकार की मंशा और इन योजनाओं की वास्तविकता पर प्रश्नचिह्न लग गए हैं। आम आदमी पार्टी और विपक्षी दलों के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है, जिससे आगामी चुनावों में इसका प्रभाव पड़ सकता है।
इस विषय पर अधिक जानकारी और विश्लेषण के लिए, आप निम्नलिखित वीडियो देख सकते हैं:
Delhi Election 2025: Arvind Kejriwal की महिला सम्मान और संजीवनी योजना पर नोटिस: सच या सियासी बहस?”
